Uttar Pradesh Politics में केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के इस्तीफे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। Samajwadi Party (SP) और Congress इसे छात्रों की जीत और सरकार की जवाबदेही से जोड़कर देख रही हैं, वहीं BJP और उसके सहयोगी दल इस मुद्दे को अलग तरीके से पेश करने में जुटे हैं।
SP-Congress ने साधा सरकार पर निशाना
विपक्षी दलों का कहना है कि Dharmendra Pradhan का इस्तीफा युवाओं के बढ़ते दबाव और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों का परिणाम है। उनका मानना है कि यह मुद्दा आगामी चुनावों में युवाओं को उनके पक्ष में ला सकता है।
BJP का आक्रामक रुख
दूसरी ओर BJP इस मामले में रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रणनीति अपनाती दिखाई दे रही है। पार्टी का कहना है कि Dharmendra Pradhan का कार्यकाल सफल रहा और उन्होंने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पद छोड़ा। पार्टी किसी भी नकारात्मक राजनीतिक संदेश को बनने से रोकने की कोशिश कर रही है।
सहयोगी दलों ने दिया नया राजनीतिक एंगल
Nishad Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री Sanjay Nishad ने आरोप लगाया कि विपक्ष का असली निशाना एक OBC Leader को शिक्षा मंत्रालय से हटाना था। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी की गलती थी तो कार्रवाई अधिकारियों पर हुई, लेकिन विपक्ष ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता और केवल उनके नाम पर राजनीति करता है।
Bedi Ram का बयान
वहीं Suheldev Bharatiya Samaj Party (SBSP) के विधायक Bedi Ram ने कहा कि Paper Leak जैसे मामलों में बिना तथ्यों के किसी को निशाना बनाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी उनका नाम विवादों में जोड़ा गया, जबकि उनका उन मामलों से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने राजनीतिक नेताओं से जिम्मेदारी के साथ बयान देने की अपील की।
SP का जवाब
SP प्रवक्ता Fakhrul Hasan Chand ने कहा कि सवाल किसी नेता की जाति का नहीं, बल्कि उनके कामकाज का है। उन्होंने कहा कि NEET और अन्य परीक्षा विवादों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ और इसी वजह से जवाबदेही तय होना जरूरी था। उनके मुताबिक, BJP असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जातीय राजनीति कर रही है।
AIMIM ने क्या कहा?
AIMIM प्रवक्ता Shadab Chauhan ने इस्तीफे को छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन और लगातार उठी आवाज ने सरकार पर दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक पद पर जवाबदेही जरूरी है और यदि गंभीर आरोप लगते हैं तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है।
आगे क्या?
अब राजनीतिक नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या BJP अपने सहयोगी दलों द्वारा उठाए गए OBC Narrative को खुलकर चुनावी मुद्दा बनाएगी या फिर यह जिम्मेदारी सहयोगी दलों के जरिए ही निभाई जाएगी। वहीं SP और Congress युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाने की तैयारी में हैं। ऐसे में आने वाले समय में यह मुद्दा UP Politics में अहम भूमिका निभा सकता है।
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