उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सोमवार को विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में राहुल गांधी को दोषमुक्त करार दिया। फैसला आने के बाद उनके समर्थकों ने खुशी जताई।
यह मामला वर्ष 2018 में की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। अमित शाह पर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से नाराज होकर उन्होंने अदालत में परिवाद दाखिल किया था।
13 अक्टूबर को पूरी हुई थी दोनों पक्षों की बहस
इस मामले में लंबे समय से चल रही सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस 13 अक्टूबर 2026 को पूरी हुई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में विवादित बयान दिए जाने की बात स्वीकार की थी, लेकिन दलील दी थी कि बयान सद्भाव में दिया गया था और किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था।
बचाव पक्ष ने यह तर्क भी दिया था कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। वहीं, परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने बयान दिए जाने की बात स्वीकार किए जाने के आधार पर राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसले के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी। सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
राहुल गांधी को कैसे मिली अदालत से राहत?
अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि विवादित बयान सद्भाव में दिया गया था और उसका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले में उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने राहुल गांधी को दोषमुक्त करार दिया। इस फैसले से वर्ष 2018 में दर्ज Defamation Case में कांग्रेस नेता को राहत मिली है।
मानहानि मामले में कब क्या हुआ?
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4 अगस्त 2018: भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया।
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27 नवंबर 2023: अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए तलब किया।
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20 फरवरी 2024: राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली।
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26 जुलाई 2024: राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया।
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20 फरवरी 2026: मामले में उनका बयान दोबारा दर्ज किया गया।
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2 मई 2026: अदालत ने वॉयस सैंपल मिलान की अर्जी खारिज कर दी।
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13 अक्टूबर 2026: दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
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26 अक्टूबर 2026: सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में राहुल गांधी को बरी कर दिया।
इस फैसले के साथ ही अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े इस मानहानि मामले में राहुल गांधी को अदालत से राहत मिली है।

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