उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पशुपालन को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने से जुड़े फैसलों पर विशेष जोर दिया गया। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत एक गाय पर 50 हजार रुपये का अनुदान देने और पशु बीमा की कुल लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार की ओर से वहन करने की बात कही गई है।
पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
कैबिनेट बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन (Milk Production) के मामले में देश में पहले स्थान पर है। इसके अलावा अंडा, ऊन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि, इन क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन, डिजिटल प्रबंधन और संगठित बाजार व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया।
सरकार का उद्देश्य पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का प्रमुख माध्यम बनाना है। इसके लिए स्टेट लैब स्टार्ट मिशन (State Lab Start Mission) के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और पशु उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा।
एक गाय पर 50 हजार रुपये का अनुदान
पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना में उन्नत नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने और गायों की नस्ल सुधारने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दूध उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना में प्रति गाय प्रतिदिन 10 लीटर तक दूध उत्पादन का लक्ष्य रखने की बात भी कही गई है।
इसके साथ ही गाय पालन (Cow Rearing) के लिए प्रति गाय 50 हजार रुपये का अनुदान देने का प्रावधान बताया गया है। सरकार का मानना है कि बेहतर नस्ल और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से पशुपालकों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा मुर्गी पालन और बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए भी सहायता देने की योजना है।
पशु बीमा की 85% राशि देगी सरकार
पशुपालकों को आर्थिक जोखिम से बचाने के लिए पशु बीमा योजना (Livestock Insurance Scheme) पर भी जोर दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, बीमा की कुल लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 15 प्रतिशत राशि किसान को देनी होगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य पशुओं की बीमारी, मृत्यु या अन्य नुकसान की स्थिति में पशुपालकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। इससे किसानों को पशुपालन में निवेश करने और इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की तैयारी
सरकार की योजना पशुधन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, बेहतर नस्लों और व्यवस्थित बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देने की है। इसके जरिए दूध और अन्य पशु उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया जाएगा।
कैबिनेट के इन फैसलों का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, पशुधन क्षेत्र को मजबूत बनाना और पशुपालन को अधिक व्यवस्थित तथा लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करना है। हालांकि, अनुदान की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और योजना लागू होने की विस्तृत शर्तों की जानकारी संबंधित सरकारी दिशानिर्देश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।


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