Dehradun: Uttarakhand High Court ने न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई Judicial Officers के Transfer और Additional Charge से जुड़ी नई Notification जारी की है। इस फैसले का उद्देश्य विभिन्न जिलों की अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाना और Judicial Administration को मजबूत बनाना है।
Harish Kumar Goyal को मिली Dehradun की जिम्मेदारी
नई Notification के मुताबिक, Pauri Garhwal Family Court के Principal Judge Harish Kumar Goyal को Dehradun का नया District & Sessions Judge नियुक्त किया गया है। यह पद कुछ समय से रिक्त था और उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। न्यायिक क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि Dehradun District Court की कार्यप्रणाली को और मजबूती मिलेगी।
कई Judges को मिला Additional Charge
Nainital के First Additional District & Sessions Judge Sanjeev Kumar को Special NDPS Court का Additional Charge सौंपा गया है।
वहीं Dehradun की FTC/Additional District & Sessions Judge Kusum को Special POCSO Court की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा Third Additional District & Sessions Judge Vivek Srivastava को Special Court-2 (NDPS), Dehradun का Additional Charge मिला है।
उधर Udham Singh Nagar की FTC/Additional District & Sessions Judge Anita Gunjiyal को Special POCSO Court का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
Special Courts में तेजी से होगा Case Disposal
NDPS और POCSO जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई को तेज करने के लिए इन Additional Charges को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे Case Disposal की गति बढ़ने और लंबित मामलों का जल्द निपटारा होने की उम्मीद है।
UKPSC के लिए Law Advisor की Recommendation
Uttarakhand High Court ने UKPSC (Uttarakhand Public Service Commission), Haridwar में Law Advisor के पद के लिए Harish Kumar Goyal के नाम की Recommendation राज्य सरकार को भेजी है।
साथ ही Haridwar के Fifth Additional District & Sessions Judge Arun Vohra को Law Advisor का Additional Charge देने की भी सिफारिश की गई है। इन दोनों मामलों में अंतिम फैसला राज्य सरकार की Notification जारी होने के बाद लागू होगा।
Judicial Reforms की दिशा में अहम कदम
Uttarakhand High Court समय-समय पर Transfer और Additional Charge के माध्यम से Judicial System को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करता रहा है। ऐसे बदलावों से Pending Cases का बोझ कम करने, Special Courts की कार्यक्षमता बढ़ाने और आम नागरिकों को तेज एवं बेहतर Justice Delivery सुनिश्चित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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