कैबिनेट के बड़े फैसले: गेहूं की MSP में बढ़ोतरी, तीन योजनाओं के लिए 2.79 लाख करोड़ से अधिक मंजूर

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए गेहूं की MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,610 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इसके अलावा सरकार ने तीन प्रमुख योजनाओं के लिए कुल 2,79,157 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं के Minimum Support Price में बढ़ोतरी के साथ रबी फसलों की मूल्य नीति के लिए 90,962 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। सरकार के अनुसार, MSP में यह बढ़ोतरी किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।

गेहूं की MSP बढ़कर 2,610 रुपये हुई

रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए गेहूं की MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद गेहूं का समर्थन मूल्य 2,610 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनकी फसल के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

रबी फसलों की मूल्य नीति के लिए कैबिनेट ने 90,962 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। यह प्रावधान रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए किया गया है।

पीएम धारा योजना के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपये मंजूर

कैबिनेट ने PM DHARA (Developing Harmonized and Accelerated Renewable Energy Access) योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य देश में Renewable Energy तक पहुंच को बढ़ावा देना और इससे जुड़े विकास को गति देना है।

दिल्ली में लागू होगा Intelligent Traffic Management System

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए Intelligent Traffic Management System (ITMS) को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस परियोजना के लिए 1,790 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ITMS के जरिए दिल्ली में यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा।

किसानों और दिल्ली के लिए क्या मायने?

कैबिनेट के इन फैसलों में किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी, Renewable Energy के विस्तार और दिल्ली में आधुनिक Traffic Management System विकसित करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। सरकार के मुताबिक, इन फैसलों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र, ऊर्जा व्यवस्था और शहरी यातायात से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करना है।

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