West Bengal Farmers: पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बिजली सब्सिडी बढ़ाने और PM-KISAN के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के करीब चार लाख किसानों को बिजली पर ₹2 प्रति यूनिट Subsidy दी जाएगी। इसके अलावा PM-KISAN Scheme के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की बात कही गई है।
किसानों को बिजली पर मिलेगी ₹2 प्रति यूनिट सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के करीब चार लाख किसानों को बिजली की खपत पर ₹2 Per Unit Subsidy दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य किसानों की खेती से जुड़ी बिजली लागत को कम करना है।
पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग की वेबसाइट पर भी किसानों के लिए कृषि पंप के बिजली कनेक्शन पर अतिरिक्त सब्सिडी से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।
PM-KISAN की राशि ₹9 हजार करने का ऐलान
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि किसानों को PM-KISAN योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की जाएगी।
केंद्र सरकार की PM-KISAN Samman Nidhi योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार जून 2026 में योजना की 23वीं किस्त जारी की गई थी।
किसानों से जितना धान लिया जाएगा, पूरी खरीद का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान जितना Paddy बेचना चाहेंगे, राज्य सरकार उसकी पूरी खरीद करेगी। इसके साथ ही किसानों को ₹2,700 Per Quintal MSP सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
सरकार की ओर से किसानों की फसल खरीद में बिचौलियों और एजेंटों की भूमिका खत्म करने की बात भी कही गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए विधायक उनके अभिभावक की भूमिका निभाएंगे।
पश्चिम बंगाल के आधिकारिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 के Paddy Procurement सीजन में 34 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया था और 27 लाख से ज्यादा किसानों से धान की खरीद दर्ज की गई है।
पिछली सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
एक लाख नौकरियां देने की बात दोहराई
सुवेंदु अधिकारी ने चालू वित्त वर्ष में 1 Lakh Jobs देने की बात भी दोहराई। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया Transparent Recruitment Process के तहत पूरी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने रोजगार के साथ-साथ किसानों के लिए घोषित योजनाओं को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से जोड़ते हुए कहा कि किसानों को आर्थिक राहत और युवाओं को रोजगार देने पर सरकार का ध्यान है।
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