नई दिल्ली: प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई Union Cabinet की बैठक में देश के Infrastructure, Manufacturing, Railway, Semiconductor और Agriculture सेक्टर से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय Information & Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw ने बताया कि कुल ₹2,19,353 Crore की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
Varanasi में बनेगा 6-Lane Greenfield Elevated Corridor
कैबिनेट ने NH-19 और Varanasi Ring Road के बीच 46.039 किलोमीटर लंबे 6-Lane Greenfield Elevated Corridor को मंजूरी दी है। यह परियोजना Ganga River के किनारे विकसित की जाएगी और इसकी अनुमानित लागत ₹14,447.64 Crore होगी।
इस परियोजना में Elevated Carriageway, Cable-Stayed Bridge, Foot Over Bridge, Loops, Ramps, Link Roads और Service Roads का निर्माण किया जाएगा। इसे Hybrid Annuity Model (HAM) के तहत लागू किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इस कॉरिडोर के बनने से NH-19 और Varanasi Ring Road के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा और आवागमन आसान बनेगा।
Varuna River Corridor को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने Varuna River के किनारे NH-31 और Varanasi Ring Road को जोड़ने वाले 43.218 किलोमीटर लंबे Elevated Corridor को भी मंजूरी दी है।
करीब ₹10,998.32 Crore की लागत वाली इस परियोजना में 6/4-Lane Elevated Road, Flyovers, Loops, Ramps और Service Roads का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य वाराणसी शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना है।
Railway Infrastructure को भी मिलेगा बढ़ावा
रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने दो अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- Paradip–Haridaspur Rail Line Doubling के लिए ₹2,542 Crore की स्वीकृति दी गई है, जिससे औद्योगिक माल ढुलाई तेज होगी।
- Dangoaposi–Rajkharsawan Fourth Rail Line परियोजना के लिए ₹1,365 Crore मंजूर किए गए हैं, जिससे इस व्यस्त रेल मार्ग की क्षमता बढ़ेगी।
National Investment Policy 2026 को मंजूरी
कृषि क्षेत्र में Urea Production बढ़ाने और देश को उर्वरक के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए National Investment Policy 2026 को मंजूरी दी गई है। सरकार का उद्देश्य घरेलू स्तर पर यूरिया उत्पादन बढ़ाना और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना है।
Semiconductor 2.0 पर बड़ा दांव
भारत को वैश्विक Semiconductor Manufacturing Hub बनाने के उद्देश्य से सरकार ने Semiconductor 2.0 योजना को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए ₹1,27,500 Crore का बजट निर्धारित किया गया है।
इस योजना का लक्ष्य देश में Chip Design, Semiconductor Manufacturing और Electronics Ecosystem को मजबूत करना है।
Mobile Manufacturing को मिलेगा प्रोत्साहन
घरेलू Mobile Phone Manufacturing को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) के तहत ₹62,500 Crore की मंजूरी दी है।
सरकार का मानना है कि इससे भारत में मोबाइल निर्माण को गति मिलेगी, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश वैश्विक Electronics Manufacturing Hub के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा.
इन सभी फैसलों का उद्देश्य देश में Infrastructure Development, Industrial Growth, Digital Manufacturing और Connectivity को नई गति देना है।
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