New Delhi: भले ही Lok Sabha में BJP अपने दम पर पूर्ण बहुमत से कुछ दूर रही हो, लेकिन Rajya Sabha में पार्टी लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार Simple Majority के लिए 123 सांसदों की आवश्यकता है और BJP इस लक्ष्य से अब केवल कुछ सीटें ही दूर है। यदि यह आंकड़ा पूरा होता है, तो लगभग 40 साल बाद किसी एक पार्टी के लिए ऐसा अवसर बनेगा।
West Bengal By-Election से बढ़ेगी BJP की ताकत
24 जुलाई को West Bengal की तीन Rajya Sabha Seats पर By-Election होना है। विधानसभा में BJP के पास पर्याप्त संख्या होने के कारण इन तीनों सीटों पर पार्टी की जीत की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। ये सीटें पहले TMC के सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं, जो बाद में BJP में शामिल हो गए।
अगर पार्टी इन तीनों सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो वह Simple Majority के आंकड़े से केवल 6 सीट पीछे रह जाएगी।
1986 के बाद बन सकता है नया रिकॉर्ड
तीन सीटों की संभावित जीत के बाद BJP राज्यसभा में उस स्थिति के बेहद करीब पहुंच जाएगी, जहां किसी एक राजनीतिक दल का बहुमत हो। इससे पहले वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री Rajiv Gandhi के नेतृत्व में Congress के पास राज्यसभा में आवश्यक बहुमत था।
हालांकि BJP के पास अभी अकेले बहुमत नहीं होगा, लेकिन NDA की कुल संख्या लगभग 152 होने से सरकार की स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत मानी जा रही है।
Monsoon Session पर रहेगी सबकी नजर
हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और विभिन्न दलों में हुए बदलावों के बाद संसद में NDA का प्रभाव बढ़ा है। इसी बीच चर्चा है कि आगामी Monsoon Session में सरकार कुछ महत्वपूर्ण Constitutional Amendments से जुड़े विधेयक पेश कर सकती है। इनमें Delimitation और Women’s Reservation Bill सबसे अधिक चर्चा में हैं।
संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए Rajya Sabha में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम Two-Thirds Majority का समर्थन आवश्यक होता है। यदि सभी सदस्य मतदान करते हैं, तो इसके लिए लगभग 166 Votes की जरूरत होगी।
Two-Thirds Majority से अभी दूर NDA
फिलहाल NDA के पास Two-Thirds Majority का आंकड़ा नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि कुछ Regional Parties महत्वपूर्ण विधेयकों पर सरकार का समर्थन कर सकती हैं। इसके अलावा यदि कुछ विपक्षी सदस्य मतदान के दौरान अनुपस्थित रहते हैं, तो सरकार के लिए आवश्यक संख्या जुटाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।
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