लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत राज्य को 6,18,482 नए पक्के मकानों की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से लाखों पात्र परिवारों का अपने पक्के घर का सपना जल्द पूरा होने की उम्मीद है।
यह स्वीकृति केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ स्थित योजना भवन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अनुमोदन पत्र सौंपकर दी।
PMAY-G के तहत 6.18 लाख नए मकानों को मंजूरी
PMAY-G के नए चरण में उत्तर प्रदेश को 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति मिली है। इस योजना का लाभ उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगा, जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं या जिनके पास अपना घर नहीं है।
सरकार का लक्ष्य हर पात्र ग्रामीण परिवार को सुरक्षित, मजबूत और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। नई मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों को स्थायी आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
ग्रामीण विकास को सरकार की प्राथमिकता
समीक्षा बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए केवल मकान ही नहीं दिए जा रहे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर और बुनियादी सुविधाओं को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पक्के घर मिलने से लोगों को सुरक्षित आवास के साथ बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास भी तेज होगा।
लाखों परिवारों के जीवन में आएगा बदलाव
PMAY-G का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता देकर पक्का घर उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश को मिली नई स्वीकृति से लाखों लाभार्थियों को सुरक्षित आवास मिलेगा, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
सरकार का मानना है कि पक्का घर मिलने से ग्रामीण परिवारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा, सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
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