दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़ी एक शिकायत पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से Action Taken Report (ATR) मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया था। मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय की है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह आदेश शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की याचिका पर दिया है। त्रिपाठी ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। उनकी शिकायत को इससे पहले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर 2025 को खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सेशन कोर्ट में Revision Petition दाखिल की थी।
सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को किया था रद्द
21 सितंबर को सेशन कोर्ट ने ACJM के पुराने आदेश को रद्द करते हुए मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद तर्कपूर्ण आदेश पारित करें।
जज विशाल गोगने ने अपने विस्तृत आदेश में मजिस्ट्रेट के फैसले को विकृत और अनुचित बताया था। साथ ही कहा था कि आदेश में इस सवाल पर विचार नहीं किया गया कि शिकायत में सोनिया गांधी के खिलाफ किसी Cognizable Offence का खुलासा होता है या नहीं।
शिकायतकर्ता ने क्या लगाए आरोप?
शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिली थी।
त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में मतदाता सूची में दर्ज किया गया, फिर 1982 में हटा दिया गया और 1983 में दोबारा शामिल किया गया।
इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल अदालत ने दिल्ली पुलिस से मामले में Action Taken Report मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।


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