नई दिल्ली: NEET Protest और कथित Paper Leak विवाद के बीच Prime Minister Narendra Modi ने गुरुवार को कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि Paper Leak मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए Fast-Track Courts स्थापित किए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
PM Modi ने कहा कि संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
Rahul Gandhi ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए Leader of Opposition Rahul Gandhi ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने तीन प्रमुख मांगें दोहराईं:
- Dharmendra Pradhan को केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से हटाया जाए।
- छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए।
- प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हुई कथित हिंसा के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए।
CJP की प्रतिक्रिया
CJP ने भी PM Modi की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan को इस्तीफा देना चाहिए। संगठन का कहना है कि जवाबदेही तय किए बिना छात्रों का भरोसा बहाल करना मुश्किल होगा।
Rahul Gandhi का ‘152 Paper Leak’ दावा
Rahul Gandhi ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 2014 के बाद देश में 152 Paper Leak की घटनाएं हुई हैं, जिनसे करीब 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में औसतन हर महीने एक परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ है। यह एक राजनीतिक दावा है, जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद बने हुए हैं।
JP Nadda ने क्या कहा?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP Nadda ने कहा कि Paper Leak मामलों की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद सरकार पूरी सच्चाई देश के सामने रखेगी। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे पर चयनात्मक रवैया न अपनाने की अपील करते हुए कहा कि संसद इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त मंच है।
JP Nadda ने यह भी कहा कि विभिन्न राज्यों में भी प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं सामने आई हैं और इस गंभीर मुद्दे का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
Annamalai ने भी उठाए सवाल
Tamil Nadu BJP के पूर्व अध्यक्ष K. Annamalai ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत शुरू करने में हुई देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक मौलिक अधिकार है और सरकार को समय रहते प्रदर्शनकारियों से संवाद करना चाहिए।
NEET Protest और Paper Leak विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर सरकार दोषियों के खिलाफ Fast-Track Courts और कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं विपक्ष और छात्र संगठन जवाबदेही तय करने तथा छात्रों की मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
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