Finance Minister Nirmala Sitharaman ने UPI Charges को लेकर चल रही अटकलों पर सफाई देते हुए कहा है कि Merchant Discount Rate (MDR) का शुल्क आम Customers पर नहीं, बल्कि केवल Merchants पर लागू होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि UPI Users को भुगतान करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
क्या कहा Nirmala Sitharaman ने?
Nirmala Sitharaman ने Congress नेता Jairam Ramesh के उस बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि UPI इस्तेमाल करने वाले आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि MDR केवल व्यापारियों पर लागू होता है और इससे Banks तथा Fintech Companies को Infrastructure, Innovation और Security में निवेश करने में मदद मिलेगी। इसका लाभ अंततः सभी UPI Users को मिलेगा।
Taxation Bill में क्या प्रस्ताव है?
सरकार द्वारा पेश किए गए Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 में प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार अधिसूचना (Notification) के जरिए तय कर सकेगी कि कौन-से Electronic Payment Modes या लेनदेन शुल्क-मुक्त रहेंगे।
हालांकि, इस विधेयक में न तो MDR लागू किया गया है और न ही किसी शुल्क की दर तय की गई है। यह केवल भविष्य में Zero-MDR Framework में बदलाव करने का कानूनी प्रावधान उपलब्ध कराता है।
NPCI Committee लेगी अंतिम फैसला
Nirmala Sitharaman ने कहा कि NPCI की UPI and Services Steering Committee इस विषय पर अंतिम निर्णय तभी लेगी, जब Parliament से Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 पारित हो जाएगा।
संसद में विपक्ष पर भी साधा निशाना
वित्त मंत्री ने कहा कि यदि विपक्ष संसद में रचनात्मक तरीके से चर्चा में भाग लेता, तो इस विधेयक पर सदन में विस्तार से बहस हो सकती थी। उन्होंने Monsoon Session के दौरान लगातार हो रहे गतिरोध का भी उल्लेख किया।
क्या ग्राहकों को UPI पर शुल्क देना होगा?
फिलहाल सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि UPI Customers पर किसी तरह का MDR Charge लगाने का प्रस्ताव नहीं है। यदि भविष्य में कोई बदलाव होता है, तो वह सरकार की अधिसूचना और संबंधित समिति के निर्णय के बाद ही लागू होगा।
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