इस्राइल में 27 अक्टूबर 2026 को आम चुनाव होने की तैयारी है। इस चुनाव में मतदाता संसद की 120 सीटों के लिए मतदान करेंगे, जिसके बाद नई सरकार और प्रधानमंत्री का रास्ता तय होगा। सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर सत्ता में बने रहने की कोशिश करेंगे, जबकि विपक्ष की ओर से गादी आइजेनकॉट उन्हें चुनौती दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों में गाजा, लेबनान और ईरान से जुड़े सैन्य संघर्षों के बीच हो रहा यह चुनाव इस्राइल की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है।
आइए समझते हैं कि इस्राइल में चुनाव कैसे होते हैं, कितने मतदाता वोट डालेंगे, गठबंधन की राजनीति क्या है और नेतन्याहू के सामने क्या चुनौतियां हैं।
सवाल-1: इस बार इस्राइल के चुनाव की खास बात क्या है?
इस्राइल में 1948 में देश की स्थापना के बाद से अब तक 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस बार के चुनाव की अहम बात यह है कि संसद ने अपना चार साल का कार्यकाल पूरा किया है। पिछले कई दशकों में इस्राइल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण समय से पहले चुनाव होते रहे हैं।
पिछले चार वर्षों में इस्राइल ने कई सैन्य संघर्षों और अभियानों का सामना किया। इनमें गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध, लेबनान में हिज्बुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और ईरान के साथ टकराव शामिल हैं। सीरिया में भी इस्राइल ने सैन्य अभियान चलाए।
ऐसे में इस बार मतदाताओं के सामने सुरक्षा, राष्ट्रीय नेतृत्व, अर्थव्यवस्था और सरकार की नीतियों जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे।
सवाल-2: इस्राइल में चुनाव क्यों हो रहे हैं?
इस्राइल में संसद यानी नेसेट का सामान्य कार्यकाल चार साल का होता है। पिछली सरकार ने नवंबर 2022 में शासन संभाला था। इसी चुनावी चक्र के तहत अक्टूबर 2026 में आम चुनाव निर्धारित किए गए हैं।
हालांकि, इस्राइल में राजनीतिक गठबंधनों के टूटने और सरकार के बहुमत खोने के कारण कई बार निर्धारित समय से पहले भी चुनाव कराने पड़ते हैं। इस बार संसद का कार्यकाल पूरा होना इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि देश लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और बार-बार चुनाव का सामना करता रहा है।
सवाल-3: इस्राइल में वोटिंग कैसे होती है?
इस्राइल की चुनाव व्यवस्था भारत से अलग है। यहां मतदाता किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार को नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं। इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation) कहा जाता है।
इस व्यवस्था की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
-
इस्राइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं।
-
पूरे देश को एक ही राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है।
-
राजनीतिक दलों को मिले वोटों के अनुपात के आधार पर संसद में सीटें आवंटित होती हैं।
-
किसी पार्टी को सीट पाने के लिए कम से कम 3.25 प्रतिशत वोट हासिल करना जरूरी है।
-
सरकार बनाने के लिए नेसेट में कम से कम 61 सांसदों का समर्थन चाहिए।
उदाहरण के लिए, अगर किसी पार्टी को कुल वैध वोटों का लगभग 30 प्रतिशत मिलता है, तो उसे संसद में करीब 30 प्रतिशत सीटें मिलने की संभावना होती है। हालांकि, वास्तविक सीटों का आवंटन चुनावी नियमों और सीटों के वितरण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
इसी व्यवस्था के कारण इस्राइल में किसी एक पार्टी के लिए अपने दम पर बहुमत हासिल करना मुश्किल होता है। इसलिए यहां गठबंधन सरकारें आम हैं।
सवाल-4: इस्राइल में कितने मतदाता हैं?
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के चुनाव के लिए इस्राइल में लगभग 73.32 लाख मतदाता बताए जा रहे हैं। 2022 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या करीब 67.89 लाख थी।
पिछले चुनाव में लगभग 70.63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। इस बार मतदान प्रतिशत कितना रहता है, यह चुनाव के प्रमुख संकेतकों में से एक होगा।
नोट: 2026 के मतदाताओं की अंतिम संख्या और मतदान प्रतिशत की पुष्टि आधिकारिक चुनाव आयोग के आंकड़ों से की जानी चाहिए।
सवाल-5: इस्राइल में किसे वोट देने का अधिकार है?
इस्राइल में सामान्य रूप से 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र इस्राइली नागरिक मतदान कर सकते हैं।
हालांकि, इस्राइल-फलस्तीन संघर्ष के संदर्भ में मतदान के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। वेस्ट बैंक और पूर्वी येरुशलम में रहने वाले सभी फलस्तीनियों को इस्राइल के राष्ट्रीय चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है। वहीं, वहां रहने वाले पात्र इस्राइली नागरिक इस्राइल के चुनाव में वोट डाल सकते हैं।
विदेश में रहने वाले इस्राइली नागरिकों के लिए भी मतदान के नियम सीमित हैं। सामान्य मतदाताओं के लिए विदेश से पोस्टल बैलेट की व्यापक व्यवस्था नहीं है, जबकि कुछ श्रेणियों के सरकारी अधिकारियों और विदेशों में तैनात कर्मियों को विशेष छूट मिलती है।
सवाल-6: प्रधानमंत्री पद के लिए किसके बीच मुकाबला है?
इस चुनाव में सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। उन्हें चुनौती देने वालों में गादी आइजेनकॉट का नाम शामिल है, जो विपक्षी राजनीति में सक्रिय हैं।
हालांकि, इस्राइल की व्यवस्था में मतदाता सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनते। वे राजनीतिक दलों को वोट देते हैं और चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन तैयार किए जाते हैं।
इसलिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह केवल किसी एक पार्टी को मिले वोटों पर निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन-सा नेता 120 सदस्यीय नेसेट में कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जुटा पाता है।
नेतन्याहू लंबे समय तक इस्राइल के प्रधानमंत्री रहे हैं। इस बार उनके सामने सत्ता में बने रहने के साथ-साथ अपने सहयोगी दलों को एकजुट रखने की चुनौती भी होगी।
सवाल-7: गठबंधन की राजनीति में किसकी भूमिका अहम होगी?
इस्राइल में चुनाव के बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया में छोटे दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी वजह यह है कि किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने पर कई दलों को साथ आना पड़ता है।
इस बार गठबंधन की राजनीति में कुछ प्रमुख पहलू अहम हो सकते हैं:
-
दक्षिणपंथी दल: इनमें से कई दल नेतन्याहू के साथ गठबंधन में सरकार बनाने का समर्थन कर सकते हैं।
-
विपक्षी दल: विपक्षी पार्टियां नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए साझा समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकती हैं।
-
धार्मिक दल: इनका समर्थन सरकार गठन के लिए निर्णायक हो सकता है।
-
अरब दल: यदि चुनाव परिणामों में किसी भी बड़े गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो अरब दलों का समर्थन भी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
इस्राइल में किसी भी गठबंधन को बहुमत के लिए 61 सांसदों का समर्थन चाहिए। इसलिए छोटे दलों के पास भी सरकार गठन के दौरान बातचीत करने और नीतिगत शर्तें रखने का अवसर होता है।
हालांकि, चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के आधार पर अंतिम नतीजों या सरकार की संरचना को निश्चित नहीं माना जा सकता।
सवाल-8: चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या होगा?
चुनाव के बाद संसद में दलों की स्थिति स्पष्ट होगी और सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस्राइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करेंगे और सरकार बनाने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार को आमंत्रित कर सकते हैं।
इसके बाद आम तौर पर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नेता को गठबंधन तैयार करने और संसद का समर्थन हासिल करने के लिए 28 दिन मिलते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है।
यह जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति केवल सबसे बड़ी पार्टी के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। वह राजनीतिक परामर्श और बहुमत जुटाने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला करते हैं।
सवाल-9: अगर कोई भी नेता बहुमत नहीं जुटा पाया तो क्या होगा?
यदि पहले आमंत्रित नेता को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता, तो सरकार गठन की प्रक्रिया के तहत किसी दूसरे नेता को मौका दिया जा सकता है।
इस्राइल के संवैधानिक नियमों के अनुसार, यदि कोई भी नेता सरकार बनाने में सफल नहीं होता, तो नेसेट के सदस्यों को वैकल्पिक उम्मीदवार का समर्थन करने का अवसर मिल सकता है। इसके लिए 61 सांसदों का समर्थन महत्वपूर्ण होता है।
यदि तय प्रक्रिया के तहत कोई भी सरकार नहीं बना पाता, तो संसद भंग होने और नए चुनाव कराने की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में देश को एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।
सवाल-10: नई सरकार बनने तक देश कौन चलाएगा?
चुनाव के बाद नई सरकार बनने में समय लग सकता है। इस दौरान मौजूदा सरकार आम तौर पर कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करती रहती है।
चुनाव के बाद नेसेट के नए सदस्य शपथ लेते हैं और संसद अपना कामकाज शुरू करती है। सांसद विधेयक पेश कर सकते हैं, उन पर बहस कर सकते हैं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत कानून बना सकते हैं।
जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार कार्यवाहक सरकार के रूप में जिम्मेदारियां निभा सकती है। हालांकि, सरकार गठन में देरी होने पर राजनीतिक अनिश्चितता बनी रह सकती है।
नेतन्याहू के लिए क्या है सबसे बड़ा दांव?
इस चुनाव में नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थक दलों के साथ मिलकर बहुमत हासिल करना है। पिछले वर्षों के सैन्य संघर्षों, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और घरेलू राजनीतिक मतभेदों के बीच मतदाताओं का रुख अहम रहेगा।
दूसरी ओर, विपक्ष के सामने चुनौती केवल नेतन्याहू का विरोध करना नहीं, बल्कि एक ऐसा गठबंधन बनाना भी है जो सरकार चलाने के लिए जरूरी 61 सांसदों का समर्थन जुटा सके।
इसलिए इस्राइल के चुनाव में असली मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि बहुमत जुटाने की क्षमता और स्थिर गठबंधन बनाने का भी होगा। अंतिम तस्वीर चुनाव परिणाम और उसके बाद होने वाली राजनीतिक बातचीत से ही साफ होगी।
Leave a Reply