दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका बृहस्पतिवार को राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं को मामले की जांच में शामिल होने और पूछताछ के लिए समन जारी किया था। इससे पहले भी अक्टूबर में दोनों को समन भेजा गया था, लेकिन वे उस समय पेश नहीं हुए थे। बाद में उन्होंने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
दरअसल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में सौरभ दास और आशुतोष रांका को बृहस्पतिवार दोपहर तक राजौरी गार्डन स्थित कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे।
13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुआ था प्रदर्शन
CJP नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले अक्टूबर में क्राइम ब्रांच को सौंपे गए थे। ये मामले 13 अक्टूबर की घटना से संबंधित हैं। आरोप है कि उस दिन सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे समेत 14 लोग जंतर-मंतर में प्रवेश कर गए थे।
दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया था। बताया गया कि ये कार्यकर्ता मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी।
गौरतलब है कि जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान के रूप में पहले ही डी-नोटिफाई किया जा चुका है। इसी वजह से बिना अनुमति वहां प्रदर्शन करने का मामला दर्ज किया गया था।
एक सप्ताह न्यायिक हिरासत में रहे थे दोनों नेता
हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं में अजिंक्य शिंदे को जमानत मिल गई थी, जबकि सौरभ दास और आशुतोष रांका करीब एक सप्ताह तक न्यायिक हिरासत में रहे। 21 अक्टूबर को दोनों को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था।
रिहाई के दौरान दोनों नेताओं ने Special Executive Magistrate (SEM) के सामने लिखित वचन दिया था कि वे शांति बनाए रखेंगे और जब तक जंतर-मंतर को कानूनी रूप से दोबारा प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिकृत नहीं किया जाता, तब तक वहां कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे।
50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली थी रिहाई
विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऋतु राज ने दोनों कार्यकर्ताओं को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड भरने के बाद रिहा करने का आदेश दिया था। यह शर्त जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रवेश करने से जुड़े मामले की जांच पूरी होने तक लागू रहेगी।
अपने लिखित वचनपत्र में दोनों ने शांति भंग नहीं करने का आश्वासन दिया था। SEM कोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग होने की आशंका रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 135(3) के तहत बॉन्ड और लिखित वचनपत्र की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
अब क्राइम ब्रांच कार्यालय में दोनों नेताओं के पहुंचने के बाद पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और 13 अक्टूबर के घटनाक्रम को लेकर पूछताछ करेगी।
Leave a Reply