पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी समेत पार्टी के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने पर फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए।
हाई कोर्ट जाने की दी छूट
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाई कोर्ट में नई याचिका दाखिल करने की छूट दी है। अदालत का कहना था कि इस मामले में पहले हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी जानी चाहिए।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि मामले को दो जजों की पीठ के सामने रखा जाए, ताकि इस पर जल्द सुनवाई हो सके और उचित फैसला लिया जा सके।
बागी विधायकों की सदस्यता का मामला
दरअसल, तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की थी। इसमें नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी का नाम भी शामिल था।
पार्टी की मांग थी कि बागी विधायकों के खिलाफ सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई पर फैसला लिया जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय याचिकाकर्ता को पहले कलकत्ता हाई कोर्ट जाने का रास्ता दिखाया है।
अब इस मामले में आगे की सुनवाई और संभावित कार्रवाई के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख अहम होगा।
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