हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पोस्ट ग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटों के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार करीब 415 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराएगी। इससे प्रदेश में मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ने के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
नड्डा ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये की लागत से देशभर में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश को मिली 320 पीजी सीटों की स्वीकृति इसी पहल का हिस्सा है।
किस मेडिकल कॉलेज को कितनी PG सीटें मिलीं?
हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृत सीटों का विवरण इस प्रकार है:
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IGMC शिमला: 91 सीटें
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मेडिकल कॉलेज हमीरपुर: 57 सीटें
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डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा: 57 सीटें
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नेरचौक मेडिकल कॉलेज, मंडी: 55 सीटें
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मेडिकल कॉलेज नाहन: 32 सीटें
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मेडिकल कॉलेज चंबा: 28 सीटें
इन सभी कॉलेजों में कुल 320 नई PG मेडिकल सीटें स्वीकृत की गई हैं।
जून में मिला था प्रस्ताव, अक्टूबर में हुई चर्चा
नड्डा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 23 जून को इन सीटों के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस विषय पर उनसे चर्चा की थी। अब केंद्र सरकार ने प्रस्तावित सभी 320 सीटों को मंजूरी दे दी है।
सर्जरी से लेकर कैंसर उपचार तक विशेषज्ञ सेवाओं को मिलेगी मजबूती
नई पीजी सीटें बढ़ने से प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। नड्डा के अनुसार, इससे सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग और कैंसर उपचार समेत अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
इसके अलावा, प्रदेश के युवाओं को मेडिकल शिक्षा में उच्च अध्ययन के अधिक अवसर मिलेंगे। मरीजों को भी अपने घरों के नजदीक बेहतर विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
सीटों के सृजन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की अपील
केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि सभी 320 सीटों के समयबद्ध सृजन के लिए जरूरी प्रशासनिक और अन्य प्रक्रियाएं बिना देरी पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि मंजूरी का लाभ जल्द से जल्द प्रदेश के युवाओं और आम जनता तक पहुंचना चाहिए।
नड्डा ने केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहे क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने की जरूरत बताई।
रेल परियोजनाओं से जुड़े लंबित मामलों को सुलझाने पर जोर
नड्डा ने चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजनाओं में राज्य सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी और भूमि संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने की भी अपील की।
उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक, केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।




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